Wednesday, December 13

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इस महिला क्रिकेटर ने पाकिस्तान के मिस्बाह को भी पीछे छोड़ा !

इस महिला क्रिकेटर ने पाकिस्तान के मिस्बाह को भी पीछे छोड़ा !

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भारत के युवाओ का खेल में क्रिकेट के प्रति कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी है लेकिन भारत में क्रिकेट की एक टीम को तो लोग काफी प्यार देते है वही दूसरी महिला टीम को लोग छांट देते है। जहा भारत सरकार द्धारा महिला सशाक्तिकरण की बात होती है तो लोग सरकार को उसके द्धारा उठाये गए कार्य के लिए सराहते है लेकिन खुद कुछ नही करना चाहते। हम ये बात इसलिए कह रहे है की सचिन तेंदुलकर को देश का बच्चा बच्चा जनता होगा लेकिन आप किसी युवक से पूछेंगे की महिला क्रिकेट की कैप्टन कौन है तो आपको ये जानकर बिलकुल भी हैरानी नहीं होगी की शायद ही कुछ गिने चुने लोग भारतीय महिला क्रिकेटर्स के बारे में जानते होंगे ।  क्योंकि उन्हें महिला खिलाड़ियों में कोई दिलचस्पी नही है। वैसे तो खिलाड़ियों की तुलना किसी खिलाडी के साथ नही करना चाहिए लेकिन महिला खिलाडी भी अपने स्थान पर सचिन तेंदुलकर से कम नही है। हम अगर मिताली राज की बात करे तो उनक
भारत सरकार का नया फैसला अब आधार कार्ड से करे शॉपिंग।

भारत सरकार का नया फैसला अब आधार कार्ड से करे शॉपिंग।

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नोटबन्दी के बाद लोगो को भारत सरकार कैशलेस ट्रांसेक्शन की तरफ ज्यादा ध्यान देने को प्रित्साहित कर रही है। कल भारत सरकार ने आधार कार्ड से ट्रांसेक्शन करने के लिए देश के सभी बैंकों से बातचीत की। यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ़ इंडिया (UIDAI) के डायरेक्टर जनरल अजय पांडे ने कहा है कि अब जिन लोगो के पास डेबिट कार्ड नही है वो लोग भी कैशलेस इकॉनमी के माध्य्म से पेमेंट कर सकते है. मोबाइल बनाने वाली कंपनीयो से चल रही है बातचीत इसके लिए भारत सरकार सभी मोबाइल बनाने वाली कंपनी से बातचीत कर रही है की स्मार्टफोन के जरिये लोग लेन देन कर सके। इसके लिए ग्राहक को सिर्फ अपना आधार कार्ड लाना होगा और जिसके नाम का आधार कार्ड सिर्फ उसी के द्धारा ट्रांसेक्शन किया जा सकेगा क्योंकि जब आपका आधार कार्ड बना था तब आपको याद होगा आपके अंगूठे को स्कैन किया गया था अब यही सिस्टम भारत सरकार स्मार्टफोन में उपलब्ध करना चाहती है।
क्या प्रधानमंत्री का कैशलेस का सपना पूरा होगा ?

क्या प्रधानमंत्री का कैशलेस का सपना पूरा होगा ?

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आज कल कैशलेस ट्रांसेक्शन की बाते बहुत जोड़ो शोरो से चल रही है.  कैशलेश अर्थव्यवस्था में शामिल होना अपने आप में देश के विकास में सहयोग देने के बराबर है . नोटबन्दी के बाद लोगो कि परेशानी देखते हुए प्रधानमंत्री कि तरफ से नया नारा दिया गया है. "मेरा मोबाइल ....  मेरा बैंक ..... मेरा बटुआ.." लेकिन क्या हमारा देश तैयार है. इस व्यावस्था  को आगे बढ़ाने के लिए जनता को तो आगे बढ़ना ही पड़ेगा लेकिन सरकार को भी इसके लिए रोडमैप तैयार करना होगा क्योंकि रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया के एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 55% लोगो के पास ही डेबिट कार्ड है. ऐसे में लोग कैशलेस ट्रांसेक्शन कैसे कर पाएंगे और जिन लोगों के पास डेबिट कार्ड है उनमें से सिर्फ 7-8 % लोग है जो नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते है और बाकि लोग अपने कार्ड का उपयोग सिर्फ पैसे निकालने के लिए करते है. Source:- RBI आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए की भारत
दुश्मनों को हिला देने वाला भारत का नया वायुयान:रुस्तम-2

दुश्मनों को हिला देने वाला भारत का नया वायुयान:रुस्तम-2

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आज हमारा देश उन महाशक्तियों के बीच में खड़ा है जिसकी हम कल्पना भी नही कर सकते क्यों की महासक्ति बनने के लिए उस दिशा में काम करने की जरुरत होती हैं और यही हमारे डिफेंस रिसर्च ऑफ़ डेवलोपमेन्ट ऑर्गेनिसेशन (DRDO) के साइंटिस्टो की नीति रही है क्योंकि उनकी मेहनत के बिना हमारा देश जिस मक़ाम की ओर जा रहा हैं, नही जा पाता। याद कीजिए वो 2011 का साल जब अमेरिका ने पाकिस्तान पर ड्रोन अटेक किया था तब सभी ये जानने के लिए उत्सुक थे की ये ड्रोन क्या चीज हैं ! लेकिन आज पांच साल बाद हमारे भारतीय रिसर्च कंपनी (DRDO) ने कमाल कर दिया एक भारत का स्वदेशी ड्रोन डेवेलोप कर के इसका ट्रायल कल बंगलोर में किया गया और सफल रहा एजेंसी की माने तो इसमें कुछ और फीचर्स डाले जायेंगे आइये जानते हैं कि क्या खासियत ही इस स्वदेशी एयरक्राफ्ट में ! 1. भारतीय मानव रहित विमान ड्रोन ‘रुस्तम-2’ का डिजाइन और विकास डीआरडीओ की बें
EARTHQUAKE FELT IN AFGHANISTAN, INDIA AND PAKISTAN

EARTHQUAKE FELT IN AFGHANISTAN, INDIA AND PAKISTAN

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A massive earthquake measuring 7.5 on richter scale today jolted north India, with panic-stricken people rushing out of houses and buildings that shook during the temblor lasting almost a minute. The earthquake epicentred in the Hindukush mountain range in Afghanistan struck at around 2.40 pm, sending ripples across several states like Jammu and Kashmir, Delhi— National Capital Region (NCR), Punjab, Uttarakhand and Rajasthan. People frantically rushed out of their houses and offices as the ground shook. In the national capital, metro sevrices were briefly halted. There were no immediate reports of loss of life or property. In Srinagar, residents said they saw the buildings “swinging”, reminding them of the devastating quake in 2005. According to National Center for Seismology, a unit
Final hearing in Bombay HC on Wednesday for Beef ban petitions

Final hearing in Bombay HC on Wednesday for Beef ban petitions

All, India, News, Politics
The Bombay High Court has posted for final hearing on Wednesday a bunch of petitions challenging the beef ban legislation in Maharashtra. The petitions would be heard by a bench of Justices Abhay Oka and VL Achilya for three days from 14 October. In February 2015, the President had granted sanction to Maharashtra Animal Preservation (Amendment) Act. While the Act had banned slaughter of cows way back in 1976, the recent amendments prohibited slaughter of bulls and bullocks. According to the amended Act, the sale of bulls and bullocks in the state is an offence punishable with five-year jail term and Rs 10,000 fine. Besides, possession of meat of a cow, bull or bullock is also an offence for which the punishment prescribed is one-year jail and Rs 2,000 fine. While hearing the pe...
Nepal gets its new constitution

Nepal gets its new constitution

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Nepal is on the cusp of adopting a new constitution. It potentially ends a saga that began shortly after the end of the Maoist war in 2006. But while many are happy that the new republic now has the much-heralded document, some, for varying reasons, remain deeply unhappy with it - and its birth-pangs have been violent. At least 40 people have died in clashes linked to the constitution. How did the new constitution come about? The demand for a new constitution was raised by Maoists rebels, who waged a 10-year civil war which ended with a 2006 peace deal. The Maoists won elections to a constituent assembly two years later, leading to the abolition of the 240-year-old monarchy. But because of squabbles, the assembly failed to draw up a new constitution. A new assembly elected in 2013 is...